इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है। आज यानि 27 दिसंबर को बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक पूरी हो गई है। बैठक का नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ये बैठक आज सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शुरू हुई थी। बता दें कि ये साल 2022 की आखरी कैबिनेट बैठक है। जिसमें कुल 7 महत्वपूर्व एजेंडों पर मुहर लगी है।
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इन एजेंडों पर लगी मुहर
- बिहार सरकार के लिए नए हेलीकॉप्टर और एक जेट इंजन वाले प्लेन की खरीदी के लिए स्वीकृति
- शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में 1674 लिपिक के पद में से 670 पदों को उच्च वर्गीय लिपिक के लिए 462 पद और प्रधान लिपिक के लिए 161 पद के साथ-साथ कार्यालय अधीक्षक के लिए 47 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली
- कैमूर स्थित मेसर्स जयदयाल हाईटेक्स प्रा. लि. को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति मिली
- नालंदा स्थित मेसर्स पटेल एग्री इंडस्ट्रीज और मुजफ्फरपुर स्थित मोतिपुर सुगर मिल को भी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति मिली
- आवास आवंटन प्रणाली हेतु आधुनिक सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित करने के लिए भवन निर्माण विभाग और एनएसई के बीच समझौते पत्र को स्वीकृति मिली
पिछली कैबिनेट की बैठक के फैसले
नीतीश कैबिनेट की पिछली बैठक 20 दिसंबर को हुई थी। जिसमें कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। सबसे महत्वपूर्ण डायल 112 के प्रथम चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई थी। प्रति एक लाख की आबादी को पुलिस की संख्या बढ़ाने को लेकर फैसला लिया गया था। बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर सीधी नियुक्ति के 48447 पद एवं द्वितीय चरण के 19288 पद समेत कुल 67735 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई थी।
साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न की आपूर्ति न होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान करने को स्वीकृति मिली थी। औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया था।
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