बिहार में महागठबंधन की सरकार बने लगभग तीन महीने का समय हो चला है। अभी तक उपमुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है। इसका कारण ये हैं कि बिहार के दोनों पूर्व उपमुख्यमंत्रियों ने अभी तक अपना सरकारी आवास छोड़ा नहीं है। दरअसल बिहार में जब नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली NDA सरकार थी उस वक्त रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद बिहार के उपमुख्यमंत्री थे। जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया था। सरकार बदलने के बाद दोनों को ही सरकारी आवास को खाली करना था पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसक बाद नीतीश सरकार एक्शन के मूड में दिख रही है। दोनों ही पूर्व उपमुख्य्मंत्रियों के को नोटिस भेजा गया है और उनपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है।
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बीजेपी का आरोप 30 गुना अधिक है जुर्माना
पूर्व उपमुख्यमंत्रियों जुर्माने का नोटिस मिलने के बाद से बिहार बीजेपी के नेता नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी पर 2 लाख 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिसकी जानकारी रेणु देवी ने एक मीडिया चैनल से बात करने के दौरान दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जुर्माने की राशि तय राशी से 30 गुना ज्यादा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोई गति नहीं है जो जगह हमलोगों के लिए सरकार ने तय की है उसका मरम्मत करा के दें हमलोग वहाँ चले जाएंगे। बिना गलती के हमलोग जुर्माना क्यों दें। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन के बहुत से विधायक अवैध तरीके से सरकारी आवासों में रह रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार उन्हें नोटिस भेज कर जुर्माना नहीं मांग रही है। महिला और अतिपिछड़ा होने के कारण नीतीश कुमार मुझे कमजोर समझ रहे हैं पर मैं कमजोर नहीं हूँ।
