आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलने वाले 10 प्रतिशन आरक्षण को लेकर बीते दिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इसे वैध करार दिया है। जिसके बाद से इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। बिहार में भी इसे लेकर जमकर राजनीति हो रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने तो सदन में इस कानून का समर्थन किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जाति आधारित जनगणना के बाद सब ठीक हो जाएगा।
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OBC को नहीं मिल रहा फायदा-नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने OBC आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में अभी 50 प्रतिशत आरक्षण का का लिमिट है। जिसमें पिछड़ी और अतिपिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिलाता है। लेकिन ओबीसी को उनकी आबादी के आधार पर आरक्षण नहीं मिलाता है। इसलिए अभी जो 50 प्रतिशत का लिमिट है, उसमें बढोतरी होनी चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार ने हमेशा जाति आधारित जनगणना की मांग की है। राज्य में इसे लेकर काम भी जारी है। जाति आधारित जनगणना होने के बाद हरेक लोगों की आर्तिक स्थिति का पता चल जाएगा। जिसे ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा सकेगा।
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