बिहार में राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज से 58 लाख परिवारों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी। यह बीमा 5 लाख रुपए का है। केंद्र सरकार के आयुष्मान योजना से यह अलग है। इस पर नीतीश कैबिनेट की मुहर लग गई है। नीतीश कैबिनेट की इस बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट में आए प्रस्ताव के अनुसार आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों को राज्य सरकार अपने संसाधन से यह स्वास्थ्य बीमा देगी। स्वास्थ्य विभाग की योजना का लाभ वर्ष 2024-25 से मिलने की संभावना है।
दरअसल, बिहार के 1.09 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा गया था। बाद में राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र ने इसे संशोधित कर 1.21 करोड़ परिवार कर दिया। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में बिहार के 1.79 करोड़ परिवार हैं। इस तरह आयुष्मान भारत योजना से ऐसे करीब 58 लाख परिवार वंचित रह गए थे। कैबिनेट ने इन्ही वंचित परिवारों को मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत यह सुविधा दी है।
