मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगा है। जिसमें ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े एजेंडों को स्वीकृति मिली है। इसमें नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति भी मिली है, जिसका लंबे समय से इंतेजार किया जा रहा था।
शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर लगी मुहर
इन एजेंडों पर लगी मुहर
- ग्रामीण विकास विभाग- राज्य योजना मद के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग , पटना वर्ष 1982–83 के दौरान जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सृजित अस्थाई 102 पदों में से आवसयक 53 पदों पर स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना, मुख्य शीर्ष –3451) मद में हस्तांतरित किए जाने एवं शेष 49 पदों को प्रत्यप्रित कीए जानें की स्वीकृति के संबंध में।
- पथ निर्माण विभाग-बिहार पुलिस द्वारा संचालित किए जाने वाले ई आर एस एस हेतु मेसर्स भारती एयरटेल को जेपी हॉस्पिटल स्थित जंक्शन पॉइंट से बिहार पुलिस रेडियो, राजबंशी नगर वाया ललित भवन तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने संबंधी कार्य हेतु निशुल्क राइट ऑफ वे उपलब्ध कराने तथा केबल बिछाने हेतु सभी प्रकार के शुल्को को माफ करने के संबंध में ।
- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग- पटना जिला अंतर्गत फुलवारी शरीफ अंचल के मौजा– भूसौला दानापुर , थाना संख्या 40 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की रकबा –3.39 एकड़ सहित कुल रकबा –6.5 एकड़ (भूमि विवरण संलग्न परिशिष्ट– I) वाल्मी परिसर स्थित जल संसाधन विभाग के स्वामित्व की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की लीज होल्ड भूमि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के संस्थागत सुदृढीकरण हेतु बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार सरकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ पूर्व में की गई लीज निरस्त होने की शर्त पर निशुल्क अंतरविभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में ।
- वित्त विभाग-बिहार आकस्मिकता निधि के स्थाई काय जो 350 करोड़ रुपए है , को वित्तीय वर्ष 2023– 24 में 30 मार्च ,2024 तक के लिए स्थाई रूप से बढ़ाकर 10000 करोड रुपए करने के संबंध में।
- वित्त विभाग-सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन /पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों /पेंशन भोगियों /पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1 /1 /2023 के प्रभाव से 38% के स्थान पर 42% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में.
- शिक्षा विभाग-बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त ) नियमावली 2023 की स्वीकृति के संबंध में।
