पटना : बिहार में विधायक और विधान पार्षद अब विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट नहीं लगवा पाएंगे। इस योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है। यानी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में अब सोलर लाइट नहीं लगेंगी। योजना एवं विकास विभाग ने इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने का फैसला किया है।
दरअसल, सोलर लाइट लगाने की योजना पंचायती राज विभाग संचालित करती है। ब्रेडा के सहयोग से चयनित एजेंसी यह काम कर रही है। ऐसे में योजना विकास विभाग द्वारा भी यही काम किया जाएगा, जिससे कार्यान्वयन में दोहराव का खतरा बना रहेगा। कई स्थानों पर इस तरह गड़बड़ी हुई। सरकार के पास ऐसी शिकायतें आई भी थीं। इसके बाद सरकार ने दो-दो विभागों द्वारा एक ही योजना के संचालन को लेकर सतर्क हुई और इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया।
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बता दें कि योजना एवं विकास विभाग ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में ग्रामीण सोलर लाइट का प्रावधान खत्म कर दिया। अब केवल ब्रेडा के सहयोग से चयनित एजेंसी यह काम करेगी। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विकास लाने के लिए आधारभूत संरचनाओं का निर्माण है। विभागीय बजट के आधार पर इसका कार्यान्वयन होता है। इस समय प्रत्येक विधायक-विधान पार्षद हर साल 4-4 करोड़ की अनुशंसा कर सकते हैं।
