पटना के जिलाधिकारी (डीएम) डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने शनिवार को लोक शिकायत निवारण और आरटीपीएस (राइट टू पब्लिक सर्विस) से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी लोक प्राधिकारियों और अधिकारियों को आवेदनों का तेजी से निपटारा करने का निर्देश दिया। समीक्षा में पाया गया कि जिले में एक सप्ताह में लोक शिकायत के 530 मामलों का निपटारा किया गया है।
हालांकि, पिछले 30 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या 521 और 45 कार्य दिवस से अधिक लंबित मामलों की संख्या 358 है। डीएम ने लोक शिकायत मामलों की सुनवाई से गायब रहने वाले पदाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। इसके अलावा, 83 मामलों में लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध 2.18 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया गया है और 25 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अनुशंसा की गई है।
लोक शिकायत निवारण के अपील मामलों में प्रथम अपील के लिए दायर 60 कार्य दिवस से कम 250 मामले लंबित हैं और द्वितीय अपील के लिए दायर 60 कार्य दिवस से कम 72 मामले लंबित हैं। डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने जोर दिया कि लोक शिकायतों की सुनवाई में लोक प्राधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लोक शिकायतों की सुनवाई से आदतन अनुपस्थित रहने वाले लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
आरटीपीएस मामलों की समीक्षा में पाया गया कि कुल एक्सपायर्ड मामलों की संख्या 66 है। डीएम ने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समय-सीमा के अंदर आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
