बिहार में शुरू हुई जातिगत जनगणना अब मुश्किल में पड़ सकती है। दरअसल, इस जातिगत जनगणना के बिहार सरकार के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार का जातिगत जनगणना कराने का फैसला दुर्भावन पैदा करने की कोशिश है। इसके साथ यह भारतीय संविधान का उल्लंघन भी है। कोर्ट से बिहार के जातिगत जनगणना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
अखिलेश ने दायर की है याचिका
सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका बिहार के अखिलेश कुमार ने दाखिल की है। अखिलेश नालंदा के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि जनगणना कानून के तहत यह काम सिर्फ केंद्र सरकार ही करा सकती है। ऐसे में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का आदेश जारी कर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
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