बिहार में शिक्षा विभाग और बिहार सरकार द्वारा सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर अब नई नियमवली बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जिसके तहत नियमों में बदलाव आना संभव है। हालांकि शिक्षा विभाग ने अब यह निर्णय लिया है कि विभिन्न वर्गों के ढाई लाख से अधिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर इस बार पंचायती राज संस्थाएं बहाली नहीं करेंगी बल्कि इसको लेकर जिला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित की जाएगी।
सेंट्रलाइज्ड इकाई का गठन होगा
मिली जानकारी के मुताबिक, यह केंद्रीकृत इकाई शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की न केवल जिला स्तर पर काउंसेलिंग करेगी, बल्कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। इसके साथ ही अब पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और नगरीय निकायों के दायरे में आने वाले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय से ही बांटे जाएंगे। इसके साथ ही सातवें चरण में शिक्षकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा व इंटरव्यू नहीं ली जाएगी। केवल शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। हालांकि चयन करने वाली एजेंसी के तीन विकल्प सुझाये गये हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग में से किसी एक एजेंसी का चयन किया जाना है। सातवें चरण में शिक्षकों कैटेगरी वही रखी गयी है।
