बिहार में जमीन माफियाओं और रैकेट का खुलासा हुआ है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी अंचल और राजस्व कार्यालयों में छापेमारी की जाए और वहां बाहरी व्यक्ति पकड़े जाने पर उन पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए। साथ ही संबंधित कार्यालय प्रभारी के खिलाफ भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
क्या है मामला?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अंचल कार्यालयों में अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी के साथ बाहरी दलाल और जमीन माफियाओं का रैकेट सक्रिय है। दाखिल-खारिज और परिमार्जन जैसे कामों में काफी देरी हो रही थी।
सरकार की कार्रवाई
इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वे स्वयं या अन्य वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से अचानक छापेमारी कर कार्यालयों का निरीक्षण करें। अगर किसी कार्यालय में कोई बाहरी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री का बयान
राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार जमीन माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। हम किसी भी कीमत पर जमीन माफियाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे अंचल कार्यालय या राजस्व कार्यालयों में अंचल कर्मियों के साथ नहीं बैठेंगे।
यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?
यह फैसला बिहार में जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आम लोगों को जमीन से जुड़े मामलों में आसानी होगी और उन्हें दलालों के चंगुल से मुक्ति मिलेगी।