पटना: केंद्र सरकार द्वारा एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू करने को पूर्व विधान पार्षद व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रो. रणबीर नंदन ने क्रांतिकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की कोशिशें करने वाले समाज में हमेशा रहेंगे, लेकिन उन्हें सजा देने में तत्पर है मोदी सरकार।
सीतामढ़ी में पर्यटकीय सुविधाओं के विकास के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
पेपर लीक होने से हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में है
प्रो. नंदन ने कहा कि पेपरलीक ऐसी समस्या बन गई है, जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को संकट में डाल रही है। पहले तो मेधावी परीक्षार्थी इससे पिछड़ जाएंगे और जो परीक्षार्थी इस पेपरलीक का लाभ लेकर आएंगे, वे न संघर्ष जानेंगे और न ही मेहनत उनके बूते की बात होगी। इससे हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों खतरे में है। लेकिन मोदी सरकार ने एंटी-पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू कर इसके दोषियों के खिलाफ अपनी नीति स्पष्ट कर दी है।
हर हाल में देश का भविष्य बेहतर करना चाहती है मोदी सरकार
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर हाल में इस देश का भविष्य बेहतर बनाना चाहती है और इसे दुरुस्त करने के लिए कड़े से कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। यूजीसी नेट में गड़बड़ी की बात किसी को पता भी नहीं थी लेकिन सरकार की जांच के स्तर पर ही वो सामने आई तो उसे अविलंब रद्द कर दिया गया। नीट परीक्षार्थियों को भी पूरा न्याय मिलेगा और इस मौके का राजनीतिक लाभ उठाने वालों के इरादों को करारा तमाचा पड़ेगा।
प्रो. नंदन ने कहा कि परीक्षा का आयोजन ऐसी व्यवस्था है, जिसमें निजी आउटसोर्सिंग के लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपने स्तर पर ही इसके लिए मेकेनिज्म बनाना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों सिस्टम में मौजूद लोगों की ही रहे। आउटसोर्सिंग में यह व्यवस्था नियंत्रण से बाहर भी हो सकती है।
