देश में एक बार फिर से मोदी सरकार बन गई है। सभी के मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। बिहार (Bihar Ministers) हो या झारखंड, जिसको जो भी मिलना था मिल गया। सभी मंत्रियों ने अपने विभागों का कार्यभार भी संभाल लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी लोग खुश हैं या फिर किसी के दिल में कोई मलाल बाकी है। मलाल तो मनचाहा विभाग न मिल पाने का भी हो सकता है। ये मुद्दा अब विपक्ष उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार के हिस्से में आए मंत्री पदों को झुनझुना करार दिया है। अब इस पर सत्ता पक्ष की ओर से जवाब दिया जा रहा है।
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नई एनडीए सरकार और पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को कैबिनेट में जगह मिलने पर एलजेपी (रामविलास) सांसद शांभवी चौधरी 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसदों में से हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने समस्तीपुर से जीत हासिल की है। आज उन्होंने मीडिया के सामने कई मुद्दों पर मुखरता से जवाब दिया। राज्यसभा की रिक्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर एनडीए दलों की बैठक होगी। वहीँ उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान की भी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार को मंत्रालयों के बंटवारे में झुनझुना मिला है।
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शाम्भवी चौधरी ने कहा कि हमें जनादेश मिला है। हमारे नेता शिक्षित हैं और इसीलिए वे कैबिनेट में हैं। उन्होंने कहा कि कोई मंत्रालय झुनझुना नहीं होता। काम करनेवाले मंत्रियों के लिए हर मंत्रालय बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। काम करनेवाले के लिए हर मंत्रालय महत्पूर्ण होता है। सभी मंत्रालयों की समाज को बेहतर बनाने में अपनी अपनी भूमिका है। तेजस्वी यादव का काम है बोलना, वे बोलेंगे ही। उनका लोकसभा का दावा याद नहीं है, वे क्या सब दावा कर रहे थे। अब रिजल्ट आने के बाद सबकुछ क्लियर हो गया।
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वहीं उन्होंने विपक्ष के दावे कि संविधान खतरे में है पर उन्होंने कहा कि झूठी कहानी तैयार की गई थी कि एनडीए संविधान को खत्म कर देगा। हमने कभी ऐसा नहीं किया। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। हम पर जो भरोसा जताया गया, उसे हम पूरा करेंगे।’ शांभवी चौधरी ने कहा कि हमने एकजुट होकर सरकार बनाई है और यह सरकार पांच साल चलेगी।
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बता दें कि नए मंत्रिमंडल में बिहार से आठ लोगों को मंत्री बनाकर पीएम ने इस प्रदेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ी हिस्सेदारी दी है। इसमें भाजपा के चार, जदयू के दो और लोजपा (रामविलास) तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के एक-एक सांसद हैं, इनमें से चार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में इस हिस्सेदारी के जरिए प्रधानमंत्री ने जहां बिहार में जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है, वहीं क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर दिया है। इससे पहले 2019 में 6 और 2014 में बिहार से 7 मंत्री बनाए गए थे।