बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में पात्रता परीक्षा पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह निर्णय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 4044/2024 के आलोक में दिया है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए तीसरे समव्यवहार में अधिकतम आयु में छूट दी जाए। लेकिन शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय नियमावली 2023 के नियम पांच (v) का हवाला देते हुए इस दावे को खारिज कर दिया है।
नियम के अनुसार:
- नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की पहली अगस्त को आधार मानकर की जाएगी।
- नियमावली के लागू होने से पहले पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियमावली के प्रभावी होने के बाद नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा।
यह स्पष्टीकरण उन दावों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय ने अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट देने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली 2023 के अनुसार ही की जाएगी। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों को निराश कर सकता है जो अधिकतम उम्र सीमा में छूट की उम्मीद कर रहे थे