राजद विधायक और सुधाकर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयान को लेकर सुर्ख़ियों में रहते हैं। एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा किया है। दरअसल पूरा मामला चौथे कृषि रोड मैप से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है बिहार सरकार जल्द ही चौथा कृषि रोड मैप को लाने वाली है। बताया जा रहा है कि इसका उद्घाटन 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू करेंगी। इसी को लेकर सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पहले किसानों से किए हुए पुराने वादों को पूरा करना चाहिए।
चौथे कृषि रोड मैप पर बोले सुधाकर सिंह
चौथे कृषि रोड मैप को लेकर सुधाकर सिंह ने कहा कि अखबारों के जरीए यह जानकारी मिली कि 18 अक्टूबर को बिहार का चौथा कृषि रोड मैप सरकार लाने जा रही है। कृषि रोड मैप आने के बाद उसे अध्ययन करेंगे और तब बताएंगे कि उससे बिहार के किसानों को क्या लाभ होने वाला है। किसानों से जुड़ी समस्या को लेकर जो मांगे थीं वह चौथे कृषि रोड मैप में शामिल है या नहीं, इसको भी देखेंगे।
बिहार सरकार की नीति पर सवाल
सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार जब दूसरा कृषि रोड मैप लाई थी उस वक्त कहा गया था कि बिहार में मंडी कानून लाया जाएगा लेकिन सरकार अब चौथा कृषि रोड मैप लाने जा रही है लेकिन आजतक मंडी कानून लागू नहीं हो सका। बिहार में धान, गेंहू और मक्का की खरीद नहीं हो पा रही है। बिहार में जमीन के उपयोग को लेकर सरकार से अपेक्षा थी कि वह इसको लेकर नीति लाएगी लेकिन आजतक जमीन के उपयोग को लेकर नीति सरकार नहीं बना सकी।
जातीय आधारित गणना रिपोर्ट सवाल करना गलत
सुधाकर सिंह ने जातीय आधारित गणना रिपोर्ट पर सरकार का खुलकर बचाव किया । उन्होंने कहा कि सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वह सही है और जो लोग इस आखिरी पर सवाल खड़े करने वो गलत है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि जिसकी जितनी संख्या उतनी इसकी हिस्सेदारी इस मामले पर उन्होंने कुछ खुलकर जवाब नहीं दिया लेकिन इतना कहा कि इससे आम जनता को लाभ होगा
