टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि कल अपने बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सरकारी नौकरियों को लेकर के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं या यूं कहें कि इस वित्तीय वर्ष में नौकरियां देने के जो वादे किए हैं उसमें 93 हजार के लगभग पद के बारे में उन्होंने झूठ कहा है कि वह नई नौकरियां है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का जब सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाएगा तो यह स्पष्ट तौर पर दिखता है कि प्रारंभिक विद्यालयों में 40500 के करीब प्रधान शिक्षकों की बहाली और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 6000 प्रधानाध्यापकों की बहाली यह दोनों मिलाकर के लगभग 46500 नई नौकरियां देने का जो वादा किया गया है बजट अभिभाषण में वह वस्तुतः कोई नई नौकरी नहीं अपितु पहले से जो शिक्षक नौकरी में है उनको प्रमोशन देकर प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक पद पर बनाने के लिए एक तरह से प्रमोशन परीक्षा है।
इसके अलावा उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से 49000 नौकरियां देने की बात की है यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि आखिरकार बीपीएससी इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा नौकरियां कैसे देगी। इसका भी जब सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाता है तो यह पता चलता है कि इन 49000 नौकरियों में से 46600 के लगभग पद प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक के हैं जो पूर्व से कार्यरत या सेवारत शिक्षकों के लिए ही प्रमोशन की परीक्षा की तरह है। इस संबंध में पिछले वर्ष में बीपीएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी कर प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर बहाली हेतु परीक्षा आयोजन करने की बात कही गई थी जिसमें उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पदों पर कुछ गालियां हुई लेकिन प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक की बहाली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है।
यानी एक तो उन्होंने एक ही नौकरी को दो जगह आंकड़ों में दर्शा दिया है। और दूसरी बात यह है कि ये नई नौकरियां है ही नहीं। इसका अर्थ यह है कि 93000 से अधिक पद जो उन्होंने दर्शाए हैं शिक्षा विभाग एवं बीपीएससी के तहत वह पूरी तरह से आंकड़े फर्जी हैं।
वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रारंभिक स्कूल में मात्र 48000 नौकरियां देने की बात की है जबकि प्रारंभिक विद्यालयों में डेढ़ लाख से अधिक पद खाली हैं। तो फिर सवाल यह उठता है कि साथ में चरण की बहाली को लेकर जो शिक्षा मंत्री बार-बार अपने वक्तव्य में दावे करते रहे हैं कि हम 3 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली करेंगे क्या वो झूठे और हवा हवाई हैं। क्योंकि वित्त मंत्री कहते हैं कि मात्र 48000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली होगी। दोनों में आखिर तालमेल क्यों नहीं है?
होना तो यह चाहिए था कि प्रारंभिक विद्यालयों में डेढ़ लाख से अधिक रिक्तियों को दर्शाया जाना चाहिए था बजट में और रिक्तियों के अनुसार सेवारत होने वाले शिक्षकों के लिए वेतन का भी प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन बजट में नए बहाल होने वाले शिक्षकों की ना तो पदों की संख्या सही से बताई गई है ना ही उनके लिए वेतन का आवंटन किया गया है। इसका मतलब साफ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली नहीं करने जा रही हैं।