बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में हुए कार्य ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70157 जलापूर्ति योजना की देखरेख लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग करेगा। जिसको लेकर कैबिनेट से 3611.45 करोड रुपए योजना राशि दी गई है। नल-जल योजना में हुई गड़बड़ी की शिकायतें विभाग देख रहा है। विभाग उन तमाम शिकायतों को दूर करने को लेकर काम कर रहा है।
मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि नल से जल आपूर्ति में बिजली न रहने से जो समस्या उत्पन्न होती है उसे दूर रखने के लिए सोलर प्लांट लगाकर काम किया जाएगा। विभाग ने जितने भी टेंडर को रद्द किया था गड़बड़ी के मामले की जांच कर उन टेंडर को फिर से निकाला जा रहा है। 850 करोड़ रुपए का टेंडर निकल गया है। 10 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
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बता दें कि विगत दिनों बिहार सरकार के पीएचईडी विभाग ने बिहार में करीब 826 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया था। पीएचईडी मंत्री नीरज बबलू ने आरजेडी कोटे के विभागों से अलॉट 800 करोड़ के टेंडरों को रद्द करने का आदेश दिया था। नीरज बबलू ने कहा था कि महागठबंधन की सरकार में जो टेंडर किया गया उसमें काफी गड़बड़ी थी। इसलिए इन्हें रद्द कर दिया गया है। हमलोग फिर से जल्द से नया टेंडर निकाला जाएगा।