बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नई खनन नीति को लेकर बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के साथ बैठक की। विजय सिन्हा ने कहा कि नई खनन नीति के लिए ट्रक ऑनर एसोसिएशन पूरी तरह से तैयार हैं। एसोसिएशन की ओर से सहयोग का आश्वासन मिला है। कुछ शर्त रखी गई है। अवैध खनन रोकने और ट्रक मालिकों को राहत पहुंचाने के लिए खनन विभाग में बड़ा निर्णय लेते हुए उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में पुलिसिया कार्रवाई पूरी तरह से खत्म कर देना है। खनन की गाड़ी पुलिस नहीं चेक करेगी। खनन की गाड़ी खनन विभाग के अधिकारी के सामने ही पुलिस जांच करेगी।
मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी शासनकाल में हुई गड़बड़ियों की जांच की जाएगी। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। या जिला में एक साथ कई मामले सामने आए हैं जिसमें सरकार में रहते हुए राजद ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है। विजय सिन्हा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जब बिहार सरकार में राजद शामिल था उस समय इंजीनियरों और संवेदकों की मिलीभगत में बड़ा खेल किया गया।
अवैध खनन मामले में गया जिले में करोड़ों के फाइन को कम कर मामूली राशि लेकर मुक्त कर दिया गया। विजय सिन्हा ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि गया जिला में 4 अवैध खनन मामले में गड़बड़ी हुई है। पहले मामले में 31 करोड़ 25 लाख जुर्माना को घटाकर मात्र 32 लाख किया गया। 19 करोड़ 35 लाख का फाइन 6 का 81 हजार में मुक्त किया गया।
इसी तरह 8 करोड़ 14 लाख के फाइन को 11 लाख 58 हजार में मुक्त किया गया। 3 करोड़ 28 के फाइन को 8 लाख 14 हजार में मुक्त किया गया। ये सभी मामले वर्ष 2023 के हैं जब राजद सरकार में था। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिस अधिकारी को फाइन कम करने का अधिकार नहीं उसने अवैध खनन के फाइन को कम किया, खनन विभाग में अधिकारियों के द्वारा की गई गड़बड़ी की जांच होगी। खनन विभाग के डायरेक्टर खुद इसकी जांच करेंगे।
