पटना : आज निगरानी विभाग के द्वारा किये गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी, निगरानी ADG पंकज दराद ने विभाग के द्वारा किए गए कामों की जानकारी साझा की। अरविंद चौधरी ने बताया कि निगरानी विभाग के द्वारा दी गई जानकारी में वर्ष 1-1-2024 से 31-10-2024 तक कुल 13 प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमें पैड के दुरुपयोग के 5 मामले, आय से अधिक संपत्ति के 2 मामले और रिश्वत लेते हुए 6 मामले दर्ज किए गए। घर की तलाशी के क्रम में 3 लाख 18 हजार नकद, 5 लाख 88 हजार 321 रुपये के आभूषण और रिश्वत लेते हुए 4 लाख 89 हजार रुपये जब्त किए गए।
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निगरानी के एडीजी पंकज कुमार दराद ने बताया कि 2007 से यह विभाग काम कर रहा है। अब तक कुल 52 कांडों में प्राथमिकी विभाग के द्वारा दर्ज की गयी है। जिसमें 43 केस आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं। 26 मामलों में विभाग द्वारा चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है और 27 मामले का अनुसंधान चल रहा है। विभाग का प्रयास रहता है कि जिस भी केस में जो साक्षी रहते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा सके।
जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक लोकसेवकों के खिलाफ 23 करोड़ 57 लाख 77 हजार 60 रु का 25 पत्र जारी किया गया है। निगरानी विभाग के द्वारा सभी मामलों की जानकारी के लिए NIC पोर्टल का निर्माण किया गया है। जिसपर सभी मामलों की जानकारी अपलोड किया जाता है।
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इसके अलावा गृह सचिव अरविंद चौधरी ने नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर एक बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्र की जांच के क्रम में 2768 अभियुक्तों के खिलाफ 1563 मामले सम्बद्ध जिलों में दर्ज किए गए हैं। 2006 से कुल 3 लाख 52 हजार 927 मामलों की जांच की जा रही है। 80 प्रतिशत फोल्डर मिले, जिसकी जांच की गई जबकि 20% नियोजित शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं, जो अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है।