RANCHI : बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर जब भी राज्य सरकार से सवाल किया जाता है तो इसपर गलत टिप्पणी करते है। हर बार अपने आप को बचाने के लिए केन्द्र पर ठीकरा फेंक देते है। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार के अंदर यह अधिकार आता है लेकिन राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने यह अधिकार दिया है कि वह राज्य में घुसपैठियों को चिन्हित कर सकते हैं। आधार कार्ड का भी यह कानून है कि जिन घुसपैठियों ने गलत तरीके से आधार पंजीकृत कर लिया है तो उसे रद्द कर सकते है। इसके बावजूद बोलते है कि हमारे पास अधिकार नहीं है।
सरकार के अधिकारी भी बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को छुपाने में लगे हैं। लोहरदगा में पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट बताती है कि यहां बंगलादेशी घुसपैठ है, लेकिन स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में साफ है कि यहां बंगलादेशी घुसपैठ है और जो दंगा हुआ था उसमें भी इनलोगों का हाथ है। इसके अलावा दुमका और जामताड़ा में भी अधिकारी रिपोर्ट को गलत तरीके से पेश की जा रही है, गोड्डा का भी यही हाल है। साफ बताया गया है कि राज्य में उनके जिले से कोई घुसपैठ नहीं हुआ है।
इसके बावजूद जून 2023 में स्पेशल ब्रांच की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया था कि राज्य में बंगलादेशी घुसपैठियों के घुसने की सूचना है, लेकिन राज्य में सत्ता के सुख के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। बंगलादेशी घुसपैठ पहले झारखंड पहुंचते हैं और फिर उसके बाद सीमावर्ती मदरसे में शरण लेकर दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
