कोर्ट फीस वृद्धि के खिलाफ आज जिले के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग कर रखा है। यह विरोध 8 जनवरी तक जारी रहेगा। 8 जनवरी को झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्णय के बाद या विरोध खत्म होगा। अधिवक्ता कोर्ट में किसी प्रकार की न्यायिक कार्य में भाग नहीं ले रहे हैं। जिस कारण कामकाज पर असर पड़ रहा है।
कोर्ट फीस वृद्धि किए जाने पर हो रही परेशानी
बोकारो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि कोर्ट फीस वृद्धि किए जाने पर सभी को इससे परेशानी हो रही है। जिस कारण लोग कोर्ट में हाजिरी तक देने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक इस मुद्दे पर गुहार लगाई जा चुकी है। लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है जब तक या बड़ा हुआ कोर्ट फीस सरकार वापस नहीं लेती है तब तक यह विरोध जारी रहेगा।
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