सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की हुई, जिसमें 31 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक में मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री चंपई सोरेन, शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो सहित कई मंत्री अधिकारी मौजूद रहे। श्रमिकों के शव लाने में मुआवजा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अब अगर प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत होती है, तो शव लाने के लिए तत्काल 25 हजार की राशि दी जाएगी।
कैबिनेट के फैसले
श्रमिकों के शव लाने में मुआवजा राशि बढ़ाने का प्रस्ताव को मिली स्वीकृति।
अगर प्रवासी मजदूरों की सामान्य मौत होती है तो शव लाने के लिए तत्काल 25 हजार की राशि दी जाएगी।
लघु खनिजों की नीलामी के लिए कोलकाता की कंपनी को अवधि विस्तार मिला।
वित्तरहित मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को मिलेगा दोगुना अनुदान, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग का है प्रस्ताव
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही दोगुना अनुदान मिलेगा।
राज्य में वित्तरहित 33 संस्कृत विद्यालय और 46 मदरसा को मिलेगा दोगुना अनुदान। करीब 2000 शिक्षक व कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) की सीधी नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा पैटर्न बदलाव प्रस्ताव को मिली स्वीकृति।
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का है प्रस्ताव।
परीक्षा में मेंस पैटर्न के 100 अंकों के हिंदी पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स अब 30 अंक हो जाएंगे, पहले 40 अंक का होता था। हालांकि इसके अंक पहले की तरह मेरिट सूची में शामिल नहीं होंगे। परीक्षा पैटर्न में कई अन्य बदलाव किए हैं।
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न्यायिक पदाधिकारियों का 1 जनवरी 2016 से वेतन पुनरीक्षण के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति
रांची में तुमांग पंचायत को मैक्लुस्कीगंज थाने से जोड़ने सहित कई जिलों के पंचायत व अन्य थाने में किया गया शामिल।
निजी एवं सरकारी b।Ed महाविद्यालय में नामांकन व शुल्क निर्धारण नियम में हुआ बदलाव।
