बिहार में राज्य सरकार द्वारा कराई गई जातीय गणना पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सरकार ने पिछली सुनवाई में रोक लगाने से इनकार किया था। कोर्ट का कहना है कि सरकार का पक्ष सुनने के बाद ही कोई फैसला होगा। वैसे याचिका से पहले राज्य सरकार द्वारा कैविएट भी दाखिल किया गया था कि कोर्ट उसका पक्ष जाने बिना कोई फैसला न दे।
18 अगस्त को हुई थी सुनवाई
जातीय जनगणना के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई हुई थी। कोर्ट मे सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से बताया गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड किए जा रहे हैं। अगस्त माह में यह तीसरी तारीख थी। इससे पहले 14 अगस्त को इस पर सुनवाई हुई थी। जबकि पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना रोकने वाली याचिकाओं को 1 अगस्त को ही खारिज कर दिया है।
