विगत 11 वर्षों से प्रोत्साहन राशि व मानदेय भुगतान समेत पोशाक की मांग को लेकर आंदोलित जलसहिया संघ एक बार फिर आंदोलन के मूड में है। जलसहिया संघ के प्रतिनिधिमंडल ने श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात कर सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए पूर्ववर्ती सरकार में लिए गए निर्णय को अमलीजामा पहनाते हुए तत्काल वर्षों से कार्यरत जलसहिया बहनों को प्रोत्साहन राशि और मानदेय का भुगतान कराने के साथ-साथ पोशाक देने की मांग की है। आगामी 13 फरवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चतरा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे श्रम मंत्री से मिलने पहुंची जलसहिया बहनों ने उन्हें घेरते हुए हेमंत सरकार पर जल सहिया बहनों के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया।
जलसहिया वर्ष 2011 से काम रही है कर
जल सहिया संघ के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बताया कि राज्य में जलसहिया बहने वर्ष 2011 से काम कर रही है। सरकार और जिला प्रशासन उनसे सरकारी योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन में लगातार काम भी ले रही है। बावजूद उन्हें सरकार के निर्णय के मुताबिक न तो अब तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान हुआ है और ना ही मानदेय। इतना ही नहीं उन्हें 11 वर्षों में मात्र एक पोशाक ही सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में न सिर्फ उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है बल्कि उनके परिवार के लोग आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं।
6 माह तक एक-एक हजार रुपया प्रोत्साहन राशि
जलसहिया संघ के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में उन्हें 6 माह तक एक-एक हजार रुपया प्रोत्साहन राशि और मानदेय का भुगतान हुआ था। साथ ही एक पोशाक भी उन्हें मिली थी। जिसे बाद में रघुवर दास की सरकार में प्रोत्साहन राशि को बढ़ाते हुए तीन हजार व प्रतिवर्ष दो पोशाक देने की घोषणा की थी। जिसे वर्तमान की हेमंत सरकार ने भी लागू करने की बात कही थी। लेकिन सरकार के 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक जल सहिया संघ को सरकार की घोषणा के मुताबिक ना तो मानदेय का भुगतान हुआ है और ना ही प्रोत्साहन राशि ही मिली है।
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मुख्यमंत्री को इस बाबत अवगत कराएंगे
जलसहिया संघ के प्रतिनिधियों के अनुसार उन्हें 11 वर्षों में अबतक मात्र छह हजार मानदेय व प्रोत्साहन राशि के अलावे मात्र एक साड़ी मिली है। ऐसे में क्या 11 वर्षों में 6000 और एक साड़ी से जल सहिया का घर परिवार चल जाएगा। हालांकि श्रम मंत्री ने जलसहिया संघ के प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान उनकी मांगों के समर्थन में एक प्रतिनिधिमंडल को सीएम से मिलवाने का आश्वासन दिया है। श्रम मंत्री ने संघ को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगे जायज है और वे संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री को इस बाबत अवगत कराएंगे। जलसहिया संघ की मांगों को हर हाल में पूरा किया जाएगा।
