मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि ‘सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार केंद्र सरकार झारखंड वासियों का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये लौटाना शुरू करे, झारखंड सरकार बिना शर्त 18 से 50 वर्ष तक की उम्र की हर झारखंडी बहन को इसी माह से 2500 रुपये की किस्त भेजना शुरू कर देगी। ‘
हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट लिख कर कहा है कि ‘कितनी हास्यास्पद बात है कि झारखंड में 2100 रुपये देने की बात करने वाले ओडिशा में मात्र 830 रुपये महीना दे रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में हर परिवार की एक महिला को ही मां योजना का लाभ देने की घोषणा कर रहे हैं, मध्यप्रदेश में शर्तों सहित 1000 रुपये दिये जा रहे हैं। ‘ सोरेन ने लिखा है कि ‘पूरे देश में यह योजना समय की जरूरत है। ‘
प्रधानमंत्री देश के हर राज्य की हर बहन को एक समान 2500 रुपये भेजने की योजना भी जल्द लागू करें, वरना झूठों का जुमला फेंक बहनों के बीच भेद करना बंद करें। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि केंंद्र अपने तरफ मंईयां सम्मान मेंं आज ही 1100 रुपये जोड़े और आजीवन पैसे देने का लिखित संकल्प ले, वरना कुछ दिनों बाद कोर्ट का सहारा लेकर योजना बंद करने की चालबाजी होगी।’
