काम में लापरवाही की वजह से सभी जिलों के एमआईएस प्रभारियों का वेतन बंद कर दिया गया है बताया जा रहा है कि एमआईएस प्रभारियों ने छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और स्कूलों का प्रोफाइल अपलोड नहीं किया है जिसकी वजह उनका वेतन रोक दिया गया है, साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों के डीपीओ और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी चेतावनी दी है अगर 25 जनवरी तक काम पूरा नहीं हुआ तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक के अनुसार यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है।
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अधिकारियों को 25 जनवरी तक अपलोड करना होगा डाटा
बता दें कि यू-डायस के लिए डेटा एंट्री 14 जनवरी तक पूरी करनी थी, लेकिन 15 जनवरी को समीक्षा में पाया गया कि 61 फीसदी छात्रों, 67 प्रतिशत शिक्षकों तो 88 फीसदी स्कूलों की विवरणी अपलोड नहीं की जा सकी है। इस कारण शिक्षा बजट बनाने में दिक्कत हो रही है। वहीं, इस मामले में एसपीडी बी. कार्तिकेय धनजी ने बताया कि डेटा एंट्री को एमआईएस प्रभारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। अब डीईओ और सर्व शिक्षा अभियान डीपीओ को आदेश दिया गया है कि हर हाल में 25 जनवरी तक बच्चों का वर्गवार संख्या और नये नामांकन वाले बच्चों के आंकड़े की एंट्री समय से करा दी जाए। नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा।
