राज्य में बिजली महंगी मिलेगी या लोगों को राहत मिलेगी, इसका फैसला गुरुवार को होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के प्रस्ताव पर फैसला सुनाया जाएगा। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने फिक्स चार्ज में 2.5% और दर में 40% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने पटना, अरवल, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण में जनसुनवाई कर उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी का पक्ष सुनने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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2023-24 में 1176.62 करोड़ सकल राजस्व की मंजूरी
मंगलवार को अपने फैसले में आयोग ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1176.62 करोड़ अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है। जबकि मांग 1516.73 करोड़ की थी। इसी तरह स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को 12.01 करोड़ की अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है। जबकि मांग 12.02 करोड़ की थी। वहीं, बिहार ग्रिड कंपनी को 219.38 करोड़ अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है। जबकि मांग 403.20 करोड़ की थी।
