बिहार में व्यापार का रूप ले रही शिक्षा व्यवस्था पर सरकार लगाम लगाने वाली हैं। राज्य की 40 हज़ार से अधिक निजी स्कूलों पर नीतीश सरकार एक्शन लेने वाली हैं। जिन स्कूलों ने अभी तक ये काम नहीं किया है, उनपर ताला लटकने तक की नौबत आ गयी हैं।
दरअसल, शिक्षा विभाग ने ये आदेश जारी किया है कि राज्य की सभी निज़ी स्कूलों को सरकार से मंजूरी लेनी होगी, इसके बिना वो प्रदेश में स्कूल नहीं चला सकते हैं। बिना परमिशन लेने वाले स्कूलों की संख्या 40 हजार से अधिक हैं, जिन्हें 15 अगस्त से पहले मंजूरी ले लेनी होगी। विभाग के इस फैसले के बाद से निज़ी स्कूलों में हड़कंप मच गया हैं। स्कूल की लापरवाही के कारण लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता दिख रहा हैं।
बता दें कि राज्य में सिर्फ 12 हजार स्कूलों ने सरकार से मंजूरी ली है। वहीं, बाकि स्कूल मनमानी तरीके से शिक्षा को व्यापार बना कर चला रहे हैं। इस संबन्ध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने शनिवार को पटना स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में बगैर सरकार से मंजूरी लिए चल रहे सभी निजी विद्यालय बंद होंगे। निजी स्कूलों को हर हाल में राज्य सरकार से प्रस्वीकृति लेनी ही होगी। इसके लिए उन्हें 15 अगस्त का समय दिया गया है। इसके बाद उन्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा।
