जाति आधारित गणना मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब तक जातीय जनगणना का 90% काम पूरा हो चुका है।अगर इसमें रोक लगा दिया जाए तो उससे कोई अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख आज यानी 14 अगस्त तय की थी जिसके बाद अब इस मामले की सुनवाई होनी है।
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था- सरकार गणना करा सकती है
दरअसल, एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है, इसके बाद नीतीश सरकार ने सभी डीएम को आदेश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के आलोक में जातीय गणना के बचे काम पूरा करें। वहीं, दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की गई है।
सात जनवरी से हुई थी शुरुआत
आपको बताते चलें कि, बिहार में जातीय गणना की शुरुआत सात जनवरी से हुई थी। प्रथम चरण का सर्वेक्षण पुरा हो चुका था। इसके बाद दूसरे फेज का काम 15 अप्रैल से शुरू किया गया था। दूसरा चरण का काम 15 मई तक चलता लेकिन, चार मई को पटना हाईकोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। जिसके बाद इस पर रोक लगा दिया गया था लेकिन अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने वापस से जातीय गणना करवाने की मंजूरी दे दी है।