सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पारित किया गया, जिसके समर्थन में अब जदयू नेता भी आ गए है। जदयू नेता ने कहा है कि वह महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे, जदयू के महिला आरक्षण बिल पारित करने से सबसे ज्यादा झटका राजद को लगा है, राजद की ओर से महिला समर्थन बिल का पहले से ही विरोध किया जा रहा है।
पार्टी की जो भी मांग होगी वह संसद में रखी जाएगी
केंद्र सरकार ने जब से पांच दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी उसके बाद से ही महिला आरक्षण बिल पारित करने के चर्चे तेज हो गए थे, और विशेष सत्र के पहले दिन ही केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बिल को पारित कर दिया गया। जिसके समर्थन में अब जदयू भी आ गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण का विधेयक जिस भी प्रारूप में आ रहा है, उसका समर्थन किया जाएगा। जिसके बाद मीडिया कर्मी द्वारा जब पूछा गया कि क्या पार्टी पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व करने की मांग करेगी? जिसके जवाब में जदयू नेता ने कहा कि पार्टी की जो भी मांग होगी वह संसद में रखी जायेगी। जदयू के इस बयान से राजद नेताओं को झटका लगा है। क्योंकि महिला आरक्षण बिल का राजद की ओर से पहले भी विरोध किया गया।
राजद ने महिला आरक्षण बिल का कई बार किया है विरोध
सबसे पहले महिला आरक्षण बिल को एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश करने की कोशिश की। लेकिन इसके तुरंत बाद देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई। देवगौड़ा सरकार को समर्थन दे रहे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने इस विधेयक का खुलकर विरोध किया। वहीं 1998 में 12वीं लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार ने भी महिला आरक्षण बिल को पेश करने की कोशिश की थी, इसमें भी राजद ने विरोध किया था। वाजपेयी सरकार ने 13वीं लोकसभा में 1999 में दोबारा महिला आरक्षण बिल को संसद में पेश करने की कोशिश की, लेकिन राजद, सपा जैसी पार्टियों ने फिर से पूरजोर विरोध किया। वाजपेयी सरकार ने 2003 में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश की। लेकिन प्रश्नकाल में ही जमकर हंगामा हुआ और बिल पारित नहीं हो पाया।
नीतीश कुमार ने भी कर दिया है समर्थन
महिला आरक्षण बिल पर नीतीश कुमार ने भी खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है, वह स्वागत योग्य कदम है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि “हम शुरू से ही महिला सशक्तीकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हमलोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाये हैं। वर्ष 2006 से हमने पंचायती राज संस्थाओं और वर्ष 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस में भी महिलाओं कोे 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। आज बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सर्वाधिक है।
सीएम नीतीश ने कहा है कि बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत नामांकन में न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिये आरक्षित की गयी हैं। ऐसा करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य है। हमलोगों ने वर्ष 2006 में राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए परियोजना शुरू की जिसका नामकरण ‘‘जीविका‘‘ किया। बाद में तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा इसकी तर्ज पर महिलाओं के लिए आजीविका कार्यक्रम चलाया गया। बिहार में अब तक 10 लाख 47 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है जिसमें 1 करोड़ 30 लाख से भी अधिक महिलाएँ जुड़कर जीविका दीदियाँ बन गयी हैं। हमारा मानना है कि संसद में महिला आरक्षण के दायरे में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तरह पिछड़े और अतिपिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये भी आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिये।
वहीं नए बिल पर नीतीश ने कहा है कि प्रस्तावित बिल में यह कहा गया है कि पहले जनगणना होगी तथा उसके पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा तथा इसके बाद ही इस प्रस्तावित बिल के प्रावधान लागू होंगे। इसके लिए जनगणना का काम शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। जनगणना तो वर्ष 2021 में ही हो जानी चाहिए थी परन्तु यह अभी तक नही हो सकी है। जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी करानी चाहिए तभी इसका सही फायदा महिलाओं को मिलेगा। यदि जातिगत जनगणना हुई होती तो पिछड़े एवं अतिपिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था को तुरंत लागू किया जा सकता था।