[Team Insider] भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा ने बजट सत्र के ध्यानाकर्षण के दौरान बुधवार को साहिबगंज खास महल की भूमि को फ्रीहोल्ड करने और रजिस्ट्री दर में कटौती का मामला उठाया।उन्होंने पूर्व की रघुवर दास की सरकार के लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि साहिबगंज में फ्री होल्ड करने के लिए कमेटी का गठन किया गया। आजादी के 70 वर्षों तक साहिबगंज के इलाके पर खास महल का जो कलंक था।उसे पूर्व की रघुवर सरकार ने मिटाने का प्रयास किया।
जो काम पिछली सरकार ने नहीं किया, उसे पूरा करेंगे
उन्होंने कहा कि सरकार ने भी स्वीकार किया है कि खास महल को फ्री होल्ड करने का राज्य ने निर्णय ले लिया है। इस निर्णय के पीछे सभी प्रक्रियाओं का उत्तर में जिक्र किया गया है कि एक समिति बनी है। जो महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल गई और वहां अध्ययन किया। उसके बाद समिति ने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण करने और उसकी रेजेस्ट्री राशि को कम किया जाना चाहिए।जबकि जवाब में लिखा गया है कि संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।उन्होंने कहा कि 5 मार्च 2020 को भी इस मामले को उठाया था। उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि जो काम पिछली सरकार ने नहीं किया, उसे वह पूरा करेंगे।
मंत्री ने दिया जवाब
इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि तत्कालीन के तत्कालीन के तत्कालीन यही लोग सरकार में रहे हैं। 20 वर्षों में इन लोगों ने इस विषय को कहां तक पहुंचाया। इनके द्वारा गठित तथाकथित रघुवर सरकार ने समिति गठित किया था। 20 सालों में वर्ष 2019 में कमेटी गठित कर दी गई थी। यही इनकी उपलब्धि रही है। फ्रीहोल्ड कराने में 20 साल लग गया। उन्होंने कहा कि फ्री होल्ड करने के लिए आवेदन आने हैं। सरकार के पास जो रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार आवेदन का पीरियड 3 साल का होता है। ऐसे में 22.9.2022 तक अंतिम तिथि है। सारे आवेदन आने के बाद उस पर निर्णय लिए जाएंगे। पूरे राज्य में खास महल का विषय है। इस पर नजर है।
