Jharkhand Assembly Election 2024: लोकतंत्र बचाओ अभियान (अबुआ झारखंड, अबुआ राज) ने मंगलवार को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जन घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने घोषणा पत्र में सांप्रदायिक सौहार्द्य और संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करने वाले राजनैतिक दलों से मांग की है कि वे अपने घोषणा पत्र में अभियान द्वारा उठाइ गई मांगों को जोड़ें और मजबूत जमीनी गठबंधन सुनिश्चित करें।
लोकतंत्र बचाओ अभियान ने हेमंत सोरेन गठबंधन सरकार के पिछले पांच साल के शासन का आंकलन करते हुए घोषणा पत्र में कहा कि ‘गठबंधन सरकार ने जन अपेक्षा अनुरूप कई काम किये हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कवरेज में व्यापक बढ़ौतरी, मईयां सम्मान योजना, कोविड लॉकडाउन व उसके बाद प्रवासी मजदूरों को सहयोग, कृषि ऋण माफ़ी, पत्थलगड़ी आन्दोलन व CNT-SPT आन्दोलन सम्बंधित केसों की वापसी, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना के अवधि विस्तार पर रोक आदि। राज्य की अपेक्षा अनुसार 1932 खतियान आधारित डोमिसायिल नीति, पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण व सरना धर्म कोड की अनुशंसा को विधान सभा से पारित किया लेकिन गठबंधन दलों द्वारा किये गए अनेक वादे पांच साल बाद भी लंबित हैं।’
लोकतंत्र बचाओ अभियान का कहना है कि ‘जिस जल, जंगल, ज़मीन, अस्तित्व, आदिवासी स्वायत्तता, पहचान व शोषण मुक्ति के लिए राज्य बना था, उन मुद्दों पर सरकार बनने के पहले 6 महीने में कार्रवाई होनी चाहिए. भूमि अधिग्रहण कानून (झारखंड) संशोधन 2017 व लैंड बैंक नीति रद्द हो। ऐसे सभी परियोजनाओं को रद्द किया जाए जो ग्राम सभा की सहमति के बिना एवं भूमि कानून का उल्लंघन कर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगली सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए राज्य की लचर सार्वजानिक शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना, इसके लिए प्राथमिक विद्यालय से लेकर कॉलेज तक रिक्त पदों को भरा जाए और नियमित गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित हो। इसी प्रकार उपस्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल तक सभी रिक्तियों को भरा जाए एवं दावा, जांच आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो, केवल ठेकेदारी आधारित भवन निर्माण तक सीमित न रहे सरकार।
