[Team insider] मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने शनिवार को शहर की सफाई व्यवस्था व जलापूर्ति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से सफाई व जलापूर्ति व्यवस्था की पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि रांची नगर निगम के पास फंड न के बराबर है। निगम क्षेत्र में जलापूर्ति की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2019, 2020, 2021 व 2022 में नगर विकास विभाग को पत्राचार कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की गई, परंतु अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं कि गई। फिलहाल नगर निगम के आंतरिक स्रोत से प्राप्त राशि के माध्यम से ही गर्मी के मौसम में 53 वार्डों में जलापूर्ति का समाधान किया जा रहा है।
सीडीसी कंपनी को हटा कर 53 वार्डों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी निगम को
मेयर ने यह भी बताया कि मिगम क्षेत्र में सड़क व नाली निर्माण से संबंधित कार्य 15वें वित्त आयोग से आवंटित राशि के माध्यम से कराए जा रहे हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि रांची नगर निगम क्षेत्र में विकास से संबंधित कार्य केंद्र सरकार से प्राप्त राशि के माध्यम से ही कराए जा रहे हैं। निगम क्षेत्र के विकास में राज्य सरकार की भूमिका शून्य है। मेयर ने कहा कि सीडीसी कंपनी को हटाने के बाद 53 वार्डों की साफ-सफाई की जिम्मेदारी निगम ने अपने हाथ में ले लिया है। गर्मी के मौसम में शहरवासियों को पर्याप्त जलापूर्ति करना भी रांची नगर निगम की जिम्मेदारी है।
एक मई को मजदूर दिवस के अवसर पर रांची नगर निगम के 450 सफाईकर्मियों को बीमा की सौगात मिलेगी। मेयर डॉ. आशा लकड़ा ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सफाईकर्मियों का बीमा कराया जा रहा है। फिलहाल 450 सफाईकर्मियों का बीमा कराया जा चुका है।
टैंकर से जलापूर्ति सेवा उपलब्ध कराई जाएगी
समीक्षा बैठक के दौरान मेयर ने रांची नगर निगम के कंट्रोल रूम के माध्यम से की जा रही कार्रवाई की जांच की। उन्होंने आम व्यक्ति की तरह कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर डायल किया और कंट्रोल रूम में उपस्थित कर्मी (अरविंद) से टैंकर से जलापूर्ति कराने की मांग की। जवाब में कंट्रोल रूम में उपस्थित कर्मी ने कहा कि टैंकर से जलापूर्ति के लिए अपने वार्ड पार्षद से अनुशंसा कराएं, उसके बाद ही टैंकर से जलापूर्ति सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुनते ही मेयर ने तत्काल संबंधित कर्मी को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर फटकार लगाया और संबंधित कर्मी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
