रांची: नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्यपाल संतोष गंगवार ने पत्र लिखेकर झारखंड के कई मामलों में संज्ञान लेने की सलाह दी है। राज्यपाल ने अपने पत्र में आदिवासी जमीन के हस्तांतरण पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि संथाल परगरना में एसपीटी एक्ट लागू है। इसके बावजूद वहां बड़े पैमाने पर सादे दानपत्र और शपथ पत्र के आधार पर आदिवासी भूमि का हस्तांतरण हो रहा है, जो अत्यंत गंभीर है। राज्यपाल ने आगे लिखा है कि शिड्यूल एरिया में आदिवासियों के हितों और भूमि की रक्षा के लिए राज्यपाल को विशेष दायित्व दिया गया है। इस कारण राज्यपाल ने सीएम से अनुरोध किया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संथाल के इलाके में हो रहे अवैध कार्यों पर रोक लगाई जाए। राज्यपाल ने एसपीटी के प्रावधानों के शत-प्रतिशत अनुपालन की भी बात कही है। राज्यपाल ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिर्पोट का हवाला देते हुए कहा है कि संथाल में घुसपैठ के कारण सांस्कृतिक, धार्मिक और परंपरागत संस्थानों में परिवर्तन हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की गोटर भूमि पर हुई अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं। अवांछित तत्वों द्वारा पंचायतों के संसाधनों को अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है। एसटी-एससी अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर पुलिस भी संज्ञान नहीं ले रही है। इससे वहां के आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।
