रांची: झारखंड हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से राज्य में विभिन्न उच्च पदों के रिक्त होने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्त के पद नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार से 5 फरवरी 2025 तक अपडेट जानकारी मांगी है। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। इससे पूर्व की सुनवाई के दौरान इस मामले में सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया था कि मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।
वहीं हाल ही में हुए चनाव के सम्पन्न व नयी सरकार के गठन को लेकर कहा कि झारखंड में अभी नई सरकार का गठन हुआ है, नेता प्रतिपक्ष के संबंध में भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। राज्य सरकार की ओर से इन संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में वर्तमान स्टेटस बताने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। दरअसल, पूर्व की सुनाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं, लेकिन इन्हें अब तक इसे नहीं भरा जा सका है, इसे जल्द भर जाए. बता दें कि राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित राजकुमार की अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई।
