रांची: मंत्री दीपक बिरूआ ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में सभी प्रमंडलीय आयुक्त और विभागीय सचिव के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन संबंधित मुद्दों पर आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाये। म्यूटेशन समेत अन्य जमीन संबंधित कार्यों को राइट टू सर्विस एक्ट के दायरे में लायें। अधिकारी ऐसे कार्यों को ससमय पूरा कराने की दिशा में काम करें, ताकि आमजनों को बेहतर सुविधा मिल सके। साथ ही सरकार का राजस्व संग्रह बढ़े। उन्होंने कहा कि अपनी जमीन की भी रसीद कटवाने के लिए लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए अब राज्यवासियों को बार कोड की सुविधा मिलेगी। इसके माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकेंगे। विभाग इस पर आगे की कार्यवाही करें।
बार कोड के जरिये रसीद कटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहां-वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। बैठक में कोल्हान आयुक्त ने जमशेदपुर जिले की कंपनियों से बकाया दो हजार करोड़ की राशि की वसूली करने का प्रस्ताव रखा। जिसपर मंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उस पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां से रेवेन्यू वसूली होने पर राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इसपर काम करने की जरूरत है। मंत्री ने सरकारी जमीन के कब्जे मामले में भी सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया कि सरकारी जमीन पर जमाबंदी कायम है या नहीं, इसपर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि हरमू नदी के किनारे अनावश्यक रूप से कब्जा कर नदी को समाप्ति के कगार पर छोड़ा जा रहा है। इसपर उन्होंने विभागीय स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई करने की रणनीति तय करने का निर्देश दिया।
बैठक में लंबित म्यूटेशन की कठिनाईयों को दूर कर जमीन संबंधित राजस्व संग्रहण को सहूलियत बनाने, खासमहल जमीन के रिन्यूअल कराने के सुझाव पर अमल किये जाने, सैरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने, नीलाम पत्र वाद के निष्पादन पर खास निर्देश देने, लंबित कोर्ट केस की नियमित समीक्षा कर वरीय पदाधिकारियों द्वारा उसके अविलंब निष्पादन किये जाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने अंचल कार्यालयों में निरीक्षण करने समेत राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों में कई दिशा निर्देश दिये. वर्चुअल बैठक में मंत्री ने रांची प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी मिश्रा, हजारीबाग प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार, पलामू प्रमंडलीय आयुक्त बालकिशुन मुंडा, दुमका प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल, चाईबासा प्रमंडलीय आयुक्त हरिप्रसाद केसरी के आए सुझाव पर अमल करने के निर्देश दिए। मौके पर विभाग के प्रधान सचिव चंद्रशेखर, विशेष सचिव शशिप्रकाश झा समेत अन्य अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे।
