चुनावी साल में झारखंड सरकार का बड़ा दांव, होगा राज्य में जातीय सर्वेक्षण

झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। इसी चुनावी साल में झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है। यह सर्वेक्षण राज्य सरकार का कार्मिक विभाग कराएगा। इस निर्णय को चंपाई सोरेन कैबिनेट ने बुधवार को मंजूर कर लिया है। साथ ही कैबिनेट में कुल 33 प्रस्तावों को मंजूर किया गया। इसमें कोल्हान यूनिवर्सिटी के तहत राजनगर और गम्हरिया में डिग्री कॉलेज बनाने, राजनगर में बनने वाले डिग्री कॉलेज के लिए 39,15,61,000 रुपए और गम्हरिया में बनने वाले डिग्री कॉलेज पर भी 39,15,61,000 रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• झारखंड में खुलेगी जनजातीय भाषा एवं साहित्य एकेडमी
• झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन को मंजूरी मिली।
• दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगूबुरू पहाड़ पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
• झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2015 तथा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी (अराजपत्रित) सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में संशोधन को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया।
• झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा-15 की उपधारा (1) के आलोक में Tax Defaulter वाहनों के One time settlement हेतु अर्थदंड माफी की मंजूरी दी गई।
• झारखंड योजना सेवा विभागीय परीक्षा एवं प्रशिक्षण नियमावली-2023 को मंजूरी दी गई।
• झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाईटी में पद सृजन की मंजूरी मिली।
• झारखंड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की मंजूरी।