रांची: झारखंड हाई कोर्ट में आज पवन कुमार वर्मा की रिट याचिका की सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड सरकार को जल्द से जल्द जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी में अध्यक्ष का पद पिछले 3 माह से रिक्त रहने से कई नियुक्ति प्रक्रिया बाधित हो रही है। झारखंड वेलफेयर स्टेट है यहां विधानसभा चुनाव होने के बाद एक पॉपुलर सरकार भी बन चुकी है, एक बेहतर स्टेट होने के नाते झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष के रिक्त पद को जल्द से जल्द भरे जाने की उम्मीद की जा रही है। बता दें ये बातें जेपीएससी 11 से 13 सिविल सेवा परीक्षा का साक्षात्कार एवं रिजल्ट जल्द प्रकाशन करने को लेकर दाखिल पवन कुमार वर्मा की रिट याचिका की सुनवाई के दौरान कही गयी।
इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आमतौर पर हाईकोर्ट राज्य सरकार की पॉलिसी मैटर पर हस्तक्षेप नहीं करती है लेकिन यहां मामला सैकड़ो अभ्यर्थियों की नियुक्ति से जुड़ा है जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं होने से जेपीएससी 11 से 13 सिविल सेवा परीक्षा के साथ-साथ कई नियुक्ति प्रक्रिया भी लंबित पड़ी हुई है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि पिछले 3 माह से अधिक समय से झारखंड में जेपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त है। जेपीएससी 11 से 13 की मेंस परीक्षा जून माह में पूरा होने के बाद सफल अभ्यर्थी साक्षात्कार एवं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इस परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया जेपीएससी अध्यक्ष के नहीं रहने से पूरी नहीं हो पा रही है।
जेपीएससी के कैलेंडर के तहत अगस्त माह में साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी हो जानी थी जेपीएससी के अध्यक्ष के पद रिक्त होने से कई अभ्यर्थियों को उम्र सीमा के नुकसान होने एवं उनके करियर पर असर पड़ने की भी संभावना है। झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है, कैबिनेट की बैठक भी हो रही है और सदन की कार्रवाई भी चल रही है। इसके अलावा संवैधानिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गई है ऐसे में जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर क्यों अब तक नियुक्ति नहीं हो रही है? सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि जेपीएससी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए उचित कार्रवाई कर रही है। ऐसे में जेपीएससी अध्यक्ष का रिक्त पद जैसे ही भरा जाएगा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की कार्रवाई तत्काल शुरू हो जाएगी।
