JMM ने जारी किया अधिकार पत्र, जानिए क्या-क्या है Manifesto में

रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को अधिकार पत्र नाम दिया गया है। झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरू शिबू सोरेन ने आज यह अधिकार पत्र जारी किया। अपने अधिकार पत्र (Manifesto) में JMM ने क्या ऐलान किया है कि

1. केंद्र सरकार एवं उसकी कंपनियों के पास पड़ा झारखण्ड राज्य का बकाया 1,36,000,0000000 (1 लाख 36 हजार करोड़) रुपया वापस लाने के लिए संघर्ष करेंगे।
2. “हो”, “मुंडारी” एवं “कुडुख” व अन्य आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने को पहल करेंगे।
3. हमारी सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाकर, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, आदिवासी को 28 प्रतिशत, दलित को 12 प्रतिशत आरक्षण देने का नियम बनाकर एवं सरना-आदिवासी धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है जो अभी गृह मंत्रालय में लंबित है, आगामी कार्यकाल में केंद्र सरकार से इन विषयों को स्वीकृत करवाने का जीतोड़ प्रयास करेंगे।
4. राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा।
5. गांव की जमीन गांव के पास – इसके लिए भाजपा सरकारों की आदिवासी-मूलवासी विरोधी नीतियों जैसे भूमि अधिग्रहण कानून (झारखण्ड) संशोधन 2017 व लैंड बैंक नीति को रद्द किया जायेगा।
6. पूर्व की भाजपा सरकार के ऑनलाइन भूमि दस्तावेज कार्यक्रम में जो भूमि घोटाला हुआ है, उसे दुरुस्त करने के लिए ग्राम सभा की सहमति से ठीक करने का समयबद्ध अभियान चलाया जायेगा और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाई होगी।
7. पांचवी अनुसूची के प्रावधानों और पेसा कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा।
8. भूमि अधिकार कानून बना कर सभी स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध करवाया जाएगा।
9. भूमिहीन दलितों व विस्थापितों के जाति/आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सरल किया जायेगा और सरकार बनने के 6 महीने के अन्दर सभी आवेदकों को प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
10. वन संरक्षण कानून में किये गए संशोधनों को रद्द करते हुए ग्राम सभा की शक्तियों को पुनः बहाल करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।
11. वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभा के द्वारा स्वीकृत सारे लंबित निजी और सामुदायिक वन पट्टा दावों को बिना कटौती दिया जायेगा।
12. सिंचाई योजनाओं की पुनर्समीक्षा करने के साथ-साथ राज्य स्थित जलाशयों एवं डैम के पानी में झारखण्ड को अधिक से अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करायी जायेगी।
13. विस्थापन की समस्या झेल रहे सभी लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हमारी सरकार द्वारा गठित “पुनर्वासन आयोग” को मजबूत बनाया जाएगा, जो विस्थापितों की सभी समस्याओं का पुनरावलोकन कर समाधान करेगा।
14. वर्षों से खासमहल एवं जमाबंदी की जमीनों पर रह रहे परिवारों को मान-सम्मान के साथ जीने का अधिकार देने के साथ-साथ गैरमजरुवा जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 में रोक लगा दी गयी थी, उसे प्रारंभ किया जाएगा।
15. भारतीय रेलवे, झारखण्ड राज्य में अपने परिचालन से एक बड़ी धन राशि मुनाफ़ा के रूप में कमाती है, जबकि यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे के विस्तार को देखा जाए तो झारखण्ड काफी पीछे है ऐसी स्थिति में हम भारतीय रेलवे से झारखण्ड में यात्री सुविधा के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार करवाने का प्रयास करेंगे।
    16.राज्य के सुदूर इलाकों में प्रत्येक पंचायत तक इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल टावर स्थापित किये जायेंगे।
16. राज्य में निबंधित सभी पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण, बीमा और पेंशन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा
17. राज्य में हो रहे 15,000 किमी के ग्रामीण सड़क निर्माण के साथ-साथ, अतिरिक्त 10,000 किमी ग्रामीण सड़क का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।
18. राज्य में आवश्यकतानुसार नए प्रखंडों और अनुमंडलों का सृजन किया जाएगा।
19. हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली मिलेगी निःशुल्क। बकाया बिजली बिल को लेकर पूर्व में किसी पर भी हुए केस/मुकदमें होंगे खारिज।
20. लंबे समय से जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों की रिहाई हेतु कार्य किया जाएगा, ऐसे मामलों की मूल समस्याओं व निराकरण समझने के लिए उच्च स्तरीय जांच का गठन किया जायेगा।
21. सभी प्रवासी मजदूरों के सम्मानजनक मजदूरी, काम करने के माहौल, रहने की सुविधा और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष किया जायेगा।
22. सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग के लिए पुनः प्रयास करेंगे।
23. राज्य के सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के हर न्यायालय और सड़क से लेकर संसद तक हर मोर्चे पर पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी, जब तक राज्य के एक-एक निवेशक का भुगतान न हो जाए।
24. झारखण्ड राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण खोए अथवा दु:ख या द्वेष में आत्महत्या करने को मजबूर हुए, उनके परिवारों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

कृषि, किसान एवं खेतिहर मजदूर

1. किसानों को 0% ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. मनरेगा के तहत झारखण्ड के मजदूरों को भारत सरकार सबसे कम मजदूरी देती है, इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के साथ-साथ राज्य सरकार अपनी निधि से राज्य के मनरेगा मजदूरों को सहयोग करेगी जिससे की उन्हें न्यूनतम 350/- रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल सके।
3. राज्य में अवस्थित विभिन्न नदियों एवं डैम के पानी का सदुपयोग करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी लिफ्ट इरिगेशन की योजना को आगे बढ़ाते हुए 10,000 करोड़ रुपये की योजनाएँ प्रारम्भ की जाएंगी।
4. राज्य के प्रत्येक पंचायत में कृषि यंत्र बैंक प्रारम्भ करने के साथ-साथ बहुद्देशीय गोदाम का निर्माण किया जाएगा।
5. राज्य में 5 लाख एकड़ भूमि पर फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
6. धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 3,200 रूपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
7. राज्य सरकार के द्वारा लाह, ईमली, तसर, साल बीज, करंज, चीरौंजी, शहद, महुआ आदि वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी।
8. नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत 10,000 तालाब, ,5000 चेक डैम एवं 2,500 किलोमीटर लम्बाई की नहर का निर्माण किया जाएगा।
9. राज्य के सभी किसानों को 1 रुपया प्रति डिसमिल की दर पर फसल बीमा योजना, 1 रुपया प्रति पशुधन की दर से पशुधन बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
10. राज्य में 25,000 किसान परिवारों को 10-10 गाय की योजना से जोड़ा जाएगा।
11. राज्य में 100 किसान पाठशाला का निर्माण कर उसका संचालन शुरू किया जाएगा।

शिक्षा एवं रोजगार

1. राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 CM School of Excellence की स्थापना करने के साथ-साथ 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ किये जाएंगे।
2. राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
3. राज्य में 10 वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रूपये तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
4. सभी प्रखंडों और जिलों में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
5. KG क्लास से PhD तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी
6. राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 500 CM School of Excellence की स्थापना करने के साथ-साथ 4,500 पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय प्रारंभ किये जाएंगे।
7. राज्य में प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज एवं प्रत्येक अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
8. राज्य में 10 वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रूपये तक के शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
9. सभी प्रखंडों और जिलों में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
10. KG क्लास से PhD तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी
11. राज्य में 01 सहकारिता महाविद्यालय (Cooperative College), 01 ग्रामीण विकास प्रबंधन महाविद्यालय (Rural Management College), 02 व्यवसाय प्रबंधन (Business Administration) महाविद्यालय एवं 01 Entrepreneurship Development Institute की स्थापना की जाएगी।
12. सरायकेला, गुमला, गिरिडीह, चतरा, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा गोड्डा, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा एवं साहेबगंज में इंजीनियरिंग और
    मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
13. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
14. राज्य में अगले 5 वर्ष में 10 लाख युवकों/युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा एवं नौकरी नहीं मिल पाने की स्थिति में युवक-युवतियों को परीक्षा की तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
15. हर वर्ष झारखण्ड लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं ली जाएंगी तथा उसी वर्ष में परीक्षाफल भी दिया जाएगा। इन संस्थानों में परीक्षा कैलेन्डर तैयार किये जाएंगे।
16. राज्य में 60,000 पदों पर शिक्षकों, 15,000 पदों पर प्रधानाध्यापकों, विभिन्न कार्यालयों में 2,500 पदों पर लिपिकों एवं विभिन्न थानों में 10,000 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
17. शिक्षक, उत्पाद सिपाही, सिपाही, लिपिक एवं JPSC-JSSC की अन्य प्रक्रियाधीन नियुक्तियों को ससमय पूरा किया जाएगा जिससे 45,000 से अधिक युवकों-युवतियों को सरकारी नौकरी मिलेगी।
18. राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में नर्स के पद पर 5,000 नियुक्तियां एवं विभिन्न स्तर पर चिकित्सकों के 1,500 पद भरे जाएंगे।
19. पर्यटन विकास निगम, आवास बोर्ड, कृषि विपणन समिति, बिजली उत्पादन एवं वितरण निगम को सुदृढ़ करते हुए विभिन्न पदों पर 15,000 युवकों-युवतियों को नौकरी उपलब्ध करवाया जाएगा।
20. ITI, कृषि, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, उद्यान, सहकारिता, डिग्री आदि महाविद्यालयों में विभिन्न पदों पर 10,000 लोगों को नियुक्त किया जाएगा।
21. क्षेत्रीय एवं आदिवासी भाषाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 10,000 पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
22. राज्य भर में चौकीदार के पद पर 10,500 लोगों को नौकरी उपलब्ध करवाया जाएगा।
23. ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खनन विभाग, पर्यटन विभाग, अक्षय उर्जा विकास एजेंसी एवं उद्योग विभाग में विभिन्न स्तरों पर 1,07,000 युवकों/युवतियों को नौकरी उपलब्ध करवाया जाएगा।
24. राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को सक्षम बनाते हुए स्थायी एवं सम्मानजनक रोजगार के 35,000 पदों का सृजन किया जाएगा।
25. ऑनलाइन शिक्षा के जरिए पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए सभी युवाओं को हर महीने 100GB का डाटा उपलब्ध कराया जाएगा
26. राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन किया जाएगा।
27. राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का गठन किया जाएगा।

महिलाओं के अधिकार

1. राज्य सरकार की सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित किये जाएंगे।
2. राज्य की सभी महिलाओं को ‘मंईयां सम्मान योजना’ के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500/- रुपये हर महीने दिए जाएंगे।
3. शहरी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे ग्रामीण छात्राओं तथा काम-काजी महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं पूर्ण सुरक्षा के साथ छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा।
4. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम- से- कम 33% प्रतिभागी महिलाएं या उनके द्वारा संचालित संस्थाएं हों, जिन्हें 50 लाख रूपये तक का अनुदानित ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. हर अनुमंडल मुख्यालय में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
6. विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए विशेष अनुदान योजना तैयार की जाएगी, जिसमें आश्रित बच्चों की संख्या के अनुसार अनुदान राशि बढ़ायी जाएगी।
7. स्वयं सहायता समूहों के सभी संकुल संगठनों को अपना सुसज्जित कार्यालय भवन उपलब्ध करवाया जाएगा।
8. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला थाना की स्थापना की जायेगी।
9. राज्य सरकार की ओर से किसी भी परिवार में बच्ची के जन्म होने पर उपहार राशि प्रदान की जायेगी।
10. आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया, पोषण सखी,स्वास्थ्य सहिया,जल सहिया आदि के मानदेय में हमारी सरकार ने सम्मानजनक वृद्धि की है, आगामी कार्यकाल में इनके मानदेय में अन्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वृद्धि की जाएगी।
11. राज्य में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सखी मंडल की महिलाओं को 15,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करवाते हुए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
12. सक्रिय महिला, समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी आदि JSLPS से जुड़े सभी कर्मियों, के मानदेय में 25%-100% की वृद्धि की जाएगी।
13. प्रत्येक ग्राम संगठन को 0% ब्याज दर पर 15-15 लाख रूपये का क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध करवाया जाएगा

स्वास्थ्य

1. राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रूपये के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।
2. प्रत्येक पांच हजार परिवार पर एक एम्बुलेंस एवं प्रत्येक एक हजार परिवार पर एक ममता वाहन की व्यवस्था की जायेगी। इन वाहनों की निःशुल्क ऑनलाईन बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध की जायेगी।
3. कुपोषण की समस्या से लड़ने हेतु 50 लाख परिवारों के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जहाँ से उन्हें वर्ष भर सब्जी एवं फल की आपूर्ति हो पाएगी।
4. सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक, नर्स एवं दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राज्य के प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।
5. राज्य भर में विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में 100 नर्सिंग महाविद्यालय प्रारंभ किये जाएंगे।
6. उप-स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल तक हर स्तर के सार्वजनिक स्वास्थ व्यवस्था को दुरुस्त एवं नि:शुल्क दवाई व जांच सुनिश्चित किया जायेगा।

खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा

1. राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने 7 किलोग्राम चावल एवं 2 किलोग्राम दाल उपलब्ध करवाया जाएगा।
2. राज्य के सभी जरूरतमंद परिवारों को 450/- रूपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा।
3. राज्य के सभी गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1 लाख रूपये की आय सुनिश्चित की जाएगी।
4. वृद्धजन, दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 2,500/- रूपये प्रति माह दिए जाएंगे।
5. राज्य में 1,000 सार्वजनिक स्थानों पर अम्बेडकर कैंटीन प्रारंभ किया जायेगा, जहां घर से दूर रह रहे विद्यार्थी, कामकाजी एवं गरीब लोग बिना भेदभाव के न्यूनतम दर पर पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकेंगे।
6. अबुआ आवास योजना के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधायुक्त तीन कमरों के सुंदर आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।
7. आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रति दिन अंडा या फल दिया जायेगा।
8. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के लिए पूर्ण भोजन, पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

उद्योग, शहर एवं पर्यटन

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए राज्य सरकार क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आएगी, जिसके तहत राज्य के उद्यमी 5 करोड़ रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
2. छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों का ऋण माफ किया जाएगा।
3. राज्य में आकर्षक उद्योग प्रोत्साहन नीति लाते हुए Food Processing || Pharmaceuticals || Leather || Automobile || IT &ITeS || Textile || Tourism || Renewable Energy & Manufacturing के क्षेत्र में उद्योग एवं उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
4. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाकर एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं को विकसित कर आसान शर्तों पर उद्यमियों को भूमि उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. सभी गरीबों के लिए शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा के साथ बड़े आवासीय कॉलोनियों का निर्माण कराया जाएगा। शहर में मध्यम वर्ग के लिए सस्ते दर पर आवास, आवास बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाएंगे।
6. रांची सहित अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाये गए घरों के नक्शों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
7. सभी जिला मुख्यालयों में बायपास/रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा।
8. शहरी क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नये थानों के निर्माण के साथ-साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों को छोटे-छोटे भाग में बाँट कर जिम्मेवारी दी जाएगी।
9. शहरी क्षेत्र में अवसंरचना के विकास के लिए बजट के प्रावधान को दोगुना किया जाएगा।
10. राज्य के सभी मुख्य मार्गों पर बहुद्देशीय मार्गीय सुविधा केंद्र विकसित करने के लिए योजना लायी जाएगी।
11. पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक सुरक्षा बल का गठन कर हजारों स्थानीय युवकों को नौकरी तथा पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करायी जाएगी।
12. झारखण्ड आंदोलन के सभी शहीदों के जन्म स्थान (गांव) को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा।
13. वन विभाग के अंतर्गत Eco Tourism Development Corporation का निर्माण करते हुए राज्य के वन क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं का निर्माण एवं संचालन किया जाएगा।
14. सभी जिला मुख्यालयों को राजधानी रांची से 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा।
15. प्रत्येक जिला में 25-100 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की ईकाई स्थापित की जाएगी।
16. शहरी क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक समय से स्थायी निर्माण कर वैध रूप से रह रहे लोगों की बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा।

राज्य कर्मी एवं अनुबंध कर्मी

1. राज्य कर्मियों के पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनके NPS खाते में जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने हेतु कदम उठाये जाएंगे।
2. अन्य राज्यकर्मियों की भांति शिक्षक संवर्ग को MACP का लाभ दिया जाएगा।
3. सभी विभागों में कार्यरत लिपिक संवर्ग की सेवा नियमावली में एकरूपता लाने हेतु कदम उठाये जाएंगे।
4. राज्य कर्मियों की तरह सभी अनुबंध कर्मियों को 5 लाख रूपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा।
5. राज्य में कार्यरत सभी अनुबंध कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा।
6. सभी राज्य कर्मियों एवं अनुबंध कर्मियों को राज्य प्रशासनिक सेवा के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
7. राज्य कर्मियों एवं अनुबंध कर्मियों के लिए राँची सहित सभी जिला मुख्यालय में परिसदन भवन की तर्ज पर जोहार सेवा सदन का निर्माण किया जाएगा।
8. अनुबंध कर्मियों को हमारी सरकार ने स्थायी सेवा का सुरक्षा देने के साथ-साथ मानदेय में वृद्धि भी की है, आगामी कार्यकाल में सम्मानजनक सेवा शर्तों के साथ वेतन वृद्धि की कार्यवाही की जाएगी।
9. राज्य में जनसेवकों के सभी खाली पद भरे जायेंगे, साथ ही उन्हें कृषि के अलावे किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जायेगा।
10. विभिन्न सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मध्याह्न भोजन की जिम्मेवारी से मुक्त किया जायेगा, जिससे की वे शिक्षण कार्यों पर ध्यान दे सके।
11. राज्य में विधि व्यवस्था के काम को देख रहे पुलिसकर्मी चिन्तामुक्त होकर बिना किसी दबाव में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें और राज्य की विधि व्यवस्था में गुणात्मक सुधार ला सकें, इसके लिए उन्हें मिलने वाली वर्दी एवं भोजन भत्ता, आवासन भत्ता आदि में वृद्धि करने के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं प्रोन्नति का भी उचित व्यवस्था किया जाएगा।

खेल-कूद

1. खेल-कूद के क्षेत्र में पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक विभिन्न पदों का सृजन करते हुए हजारों स्थानीय युवक/युवतियों को स्थायी सरकारी नौकरी दी जायेगी।
2. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में सीधी नियुक्ति।
3. राज्य के सभी गाँवों में खेल के मैदान एवं प्रखंड मुख्यालय में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।
4. राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बहुद्देशीय स्टेडियम सह खेल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के साथ-साथ प्रत्येक प्रमंडल में 1-1 Sports Centre of Excellence का निर्माण किया जाएगा।
5. राज्य में फुटबॉल, हॉकी एवं तीरंदाजी जैसे खेलों में उपलब्ध प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के क्षमता विकास के लिए तीन बहुद्‌देशीय प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण किया जायेगा।
6. राज्य में एक Sports University की स्थापना की जाएगी।