रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 10,116 वादों का निपटारा हुआ। इस अवसर पर वादों का निपटारा आपसी सहमति से किया गया, जिसमें 8,58,85,523 रुपये की समझौता राशि तय हुई। कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) रामगढ़ के तत्वावधान में हुआ, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस नवनीत कुमार के मार्गदर्शन और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की गईं।
झालसा के निर्देश पर आयोजित इस लोक अदालत में छह बेंचों का गठन किया गया, जहां विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। इनमें क्रिमिनल सुलहनीय वाद, भूमि विवाद, मोटर वाहन क्लेम वाद, पारिवारिक विवाद, सर्टिफिकेट वाद, और प्री-लिटिगेशन वाद शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग शिविर और पुलिस जन संवाद केंद्र भी आयोजित किए गए। स्वास्थ्य शिविर में जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवाएं वितरित की गईं। वहीं, पुलिस जन संवाद केंद्र में साइबर अपराध, यौन हिंसा, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू विवादों से संबंधित जानकारी दी गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे ने लोक अदालत की उपयोगिता और लोगों के जीवन में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित पक्षकारों और अधिकारियों को लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, बैंक, बार एसोसिएशन, और विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और उपायुक्त चंदन कुमार ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया।
