झारखंड समेत कई प्रांतों में बांग्लादेशी घुसपैठ, उनकी गतिविधियों को लेकर जारी आरोप-प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इसका कोई डाटा केंद्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं है। यह राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों या प्रत्यर्पण ब्यूरो के पास हो सकता है। सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने यह जानकारी दी है।
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उल्लेखनीय है कि झारखंड में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा था, इसे लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने संताल परगना के उपायुक्तों से इस संबंध में जानकारी भी मांगी थी।
बता दें कि झारखंड जनाधिकार महासभा के सदस्य सिराज दत्ता द्वारा आरटीआई करके केंद्र से यह जानकारी मांगी गयी थी कि झारखंड में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिये है। सिराज ने 4 अक्टूबर को यह आरटीआई फाइल किया था। तब झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपने विज्ञापनों और चुनाव प्रचार में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे थे, वे इसके लिए राज्य की हेमंत सरकार को दोषी बता रहे थे। भाजपा राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ से डेमोग्राफी में बदलाव का आरोप आज भी लगाती है।
