झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अब बिहार की तर्ज पर राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी है। मीडिया हवाले से इस बात की जानकारी मिली है। उनके अनुसार मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को एक मसौदा तैयार करने और इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कवायद शुरू हो जाएगी।
प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने एक मीडिया संस्था को बताया कि झारखंड में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के लिए कार्मिक विभाग मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा जिसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जाति-आधारित सर्वेक्षण पड़ोसी राज्य बिहार की तर्ज पर किया जाएगा, जहां पिछले साल सात जनवरी से दो अक्टूबर के बीच आंकड़ों का संग्रहण किया गया था।
इस बाबत मुख्यमंत्री सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड है तैयार।”
