बिहार सरकार से रोजगार के नाम पर लोन लेकर अन्य कार्य में लगाने वालों पर अब सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। जिसकी सूचना सरकार की तरफ से जारी की गई है अब रोजगार के नाम पर लोन लेकर अन्य कार्य में लगाने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, विभाग के अधिकारियों को लगातार सूचना मिल रही थी कि रोजगार के नाम पर युवा पैसा लेकर अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल कर लेते है जिसके बाद सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है।
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‘मुख्यमंत्री उद्धमी योजना’ के तहत युवाओं को दिए जाते है लोन
दरअसल, बिहार सरकार राज्य में रोजगार पैदा करने के लिए हर साल 8 हजार युवाओं और महिलाओं को 10 लाख रुपए का लोन देती है। यह राशि ‘मुख्यमंत्री उद्धमी योजना’ के तहत अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के 18-50 साल के लोगों को ही दी जाती है। लेकिन अधिकांश लोग इस राशी का इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए करते है इसकी सूचना राज्य सरकार को लगातार मिल रही थी, जब सूचना के आधार पर बेगूसराय, गया और दरभंगा जिले में जांच की गई तो जांच के दौरान पता चला कि 12 लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मिली राशि का दुरुपयोग किया है।
जिसके बाद सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई अब केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी जांच की जा रही है जो भी दोषी पाया जाएगा उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिसकी जानकारी बिहार उद्योग विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप पुंडरीक ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा है कि ‘मुख्यमंत्री उद्धमी योजना’ के तहत लोन लेकर अन्य कार्यों में लगाने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
