बिहार में नई शिक्षक नियमावली को लागू करने के बाद से खड़ा हुआ बवाल कई रूप-रंग ले चुका है। पहले तो शिक्षकों ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। दूसरी ओर सरकार के साथी दलों के नेता ही इसके विरोध में आ चुके हैं। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक संदीप सौरभ का दावा है अब तक 80 विधायकों का समर्थन शिक्षकों के साथ है। नई नियमावली के विरोध में शिक्षकों ने जनप्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। दावा ये भी है कि जिन 80 विधायकों ने शिक्षकों के समर्थन में हस्ताक्षर किए हैं, वे महागठबंधन के ही विधायक हैं। इनमें भाजपा के विधायक शामिल नहीं हैं। दावा सच है तो कम से कम नई शिक्षक नियमावली पर नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में है।
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नीतीश सरकार पर बरसे माले विधायक बोले, ये तो मोदी स्टाइल है
शिक्षकों की नियमावली के मुद्दे पर राज्य सरकार के खुले विरोध में खड़े हैं माले के पालीगंज विधायक संदीप सौरभ। उनका कहना है कि राज्यकर्मी के रूप में बहाल करने का स्वागत है लेकिन परीक्षा देने की बाध्यता को सरकार को वापस लेना चाहिए। शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का अधिकार देना होगा, यह उनका अधिकार है। लोगों के बीच में सरकार ने यह फैलाने का प्रयास किया है कि इससे क्वालिटी एजुकेशन आएगी। लेकिन यह बिल्कुल गलत धारणा है। क्वालिटी बढ़ानी है तो पढ़ाने वालों को ट्रेनिंग दें। गैरशैक्षणिक कार्य बंद करें। छह माह पर अनिवार्य ट्रेनिंग कराएं। नीतीश सरकार के इस फैसले पर बरसते हुए संदीप ने मोदी सरकार से तुलना कर दी। संदीप ने मीडिया से कहा कि जो शिक्षक आंदोलन करें, उन पर कार्रवाई करना तो तानाशाही है। ये तो वही बात हुई कि हम पीटें और आप रोएं नहीं। ये मोदी का कैरेक्टर है।
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पांच पार्टियां विरोध में
वैसे भी नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दे रही सात पार्टियों में से पांच पार्टियां शिक्षक नियमावली के पहले ही खिलाफ हैं। इसमें कांग्रेस और हम (सेक्युलर) के साथ लेफ्ट की तीनों पार्टियां सीपीआई, सीपीआई एमल और सीपीएम शामिल हैं।