अवैध बालू खनन पर रोक के लिए खान और भू-तत्व विभाग के स्तर पर लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बालू खनन की समीक्षा के दौरान चेक पोस्ट बनाने का मसला उठाया गया था। अधिकांश खनन पदाधिकारियों का आग्रह था कि कुछ बेहद संवेदनशील जिलों में तत्काल चेक पोस्ट बनाने की आवश्यकता है। अब 8 जिलों में चेक पोस्ट बनाए जाएंगे।
बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ ही सरकारी बालू परिवहन की निगरानी के लिए 8 जिलों में खनन विभाग अपने चेक पोस्ट बनाएगा। जिलों की पहचान कर ली गई है। संबंधित जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को जिम्मा दिया गया है कि वे जिले को अन्य जिलों से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों को चिह्नित कर विभाग को सूचित करें। इस काम को 2 महीने में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
बालू के अवैध खनन पर रोक के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग के स्तर पर लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ समय पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बालू खनन की समीक्षा के दौरान चेक पोस्ट बनाने का मसला उठाया गया था। अधिकांश खनन पदाधिकारियों का आग्रह था कि कुछ बेहद संवेदनशील जिलों में तत्काल चेक पोस्ट बनाने की आवश्यकता है।
बैठक में सहमति बनने के बाद विभाग ने पहली कड़ी में 8 जिलों में चेक पोस्ट निर्माण का फैसला लिया है। ये जिले हैं पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, सारण और जमुई। विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिलों का चयन होने के बाद विभाग की ओर से संबंधित जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिले को अन्य जिलों से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की पहचान बनाकर जमीन चिह्नित करें और विभाग को सूचित करें।
