नीतीश सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले युवाओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 2 लाख 34 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम उनके 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बता दें कि 2 लाख 11 हजार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पहले से ही जारी है। ये पद विभिन्न आयोगों में प्रक्रियाधीन हैं, 7 लाख से अधिक नौकरियां 2020-25 के दौरान पहले ही दी जा चुकी हैं और अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 72 हजार सरकारी पद रिटायरमेंट के कारण खाली हो जाएंगे। इन खाली पदों को भरने के लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार में नौकरी पाने वालों में 12% अन्य राज्यों के लोग हैं, हाल में हुई शिक्षक नियुक्तियों में 14,000 से अधिक शिक्षक अन्य राज्यों से हैं।
अगर यह नियुक्ति अभियान चालू वित्तीय वर्ष (मार्च 2025) के अंत तक पूरा हो जाता है, तो यह 10 लाख नौकरियों के लक्ष्य को पार कर जाएगा। ये कदम न केवल युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लाएगा, बल्कि राज्य सरकार के लिए आगामी चुनावों में सकारात्मक छवि भी बनाएगा।