RANCHI : संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान वाला बिल लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से पारित हो गया। इस बिल में एससी-एसटी समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षण का तो प्रावधान है लेकिन इस आरक्षण के अंदर ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। इस के विरोध में आज सोमवार को झारखण्ड कांग्रेस ओबीसी विभाग की ओर से राजभवन के समक्ष एकदिवसीय धरना दिया गया। धरना में मौजूद झारखंड कांग्रेस के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अभिलाष साहू ने कहा कि देश की जो आधी आबादी है उनके साथ छल किया गया है। इतने बड़े वर्ग को इस बिल से वंचित रखा गया है।
उन्होंने कहा कि जब इनका उद्देश्य 2029 में महिलाओं को आरक्षण देना था तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि उन्हें यह बिल अभी पास करवाने की जरूरत पड़ गई। निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में लाभ उठाने के लिए इस बिल को पास किया गया है। इसी को लेकर हम लोग देश के प्रधानमंत्री एवं देश के राष्ट्रपति को राज्यपाल महोदय के माध्यम से यह प्रतिवेदन और ज्ञापन सौंपेंगे कि देश में जल्द से जल्द जातिगण जनगणना जारी किया जाए और महिलाओं को जो आरक्षण बिल दिया गया है उसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए।
