दूसरे समन के बावजूद डीएसपी प्रमोद मिश्रा गुरुवार को भी पूछताछ के लिए ED कार्यालय नहीं पहुंचे। बरहरवा टोल प्लाजा मामले में 24 घंटे के अंदर क्लीन चिट देने वाले प्रमोद मिश्रा को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए दूसरी बार समन भेजा गया था। वहीं राज्य सरकार ने अवैध खनन मामले में ईडी द्वारा पूछताछ के लिये राज्य सरकार के अधिकारियों को नहीं बुलाने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी का हवाला दिया है। जानकारी के अनुसार गृह सचिव राजीव अरुण एक्का ने डीजीपी के माध्यम से ईडी को पत्र भेजा है। पत्र की कॉपी डीएसपी प्रमोद मिश्रा को भी दी गई है।
बरहरवा टोल प्लाजा का है मामला
बताया जा रहा है कि ईडी द्वारा बरहरवा टोल प्लाजा मामले में पूर्व डीएसपी प्रमोद मिश्रा को तलब किए जाने के मद्देनजर पत्र लिखा गया है। पुलिस मुख्यालय भेजे गए पत्र में बताया गया है कि पुलिस अधिकारियों को ईडी द्वारा तलब करना उसके दायरे से बाहर है। ईडी के ज्यूरिडिक्शन को 12 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जिसका उल्लेख किया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि प्रवर्तन निदेशालय को इस बारे में सूचित करने का अनुरोध करें और इस बीच मामले में आगे न बढ़ने का अनुरोध करें। फिलहाल ईडी इस मामले में कानूनी राय ले रही है।
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क्लीन चिट के बाद प्रिडिकेटिव ऑफेंस का केस दर्ज
एसएलपी में यह कहा गया है कि बरहरवा टोल प्लाजा का केस मामूली टेंडर मैनेज करने से जुड़ा केस था, लेकिन इस मामले में पुलिस जांच में क्लीन चिट मिलने के दो साल बाद ईडी ने प्रिडिकेटिव ऑफेंस का केस दर्ज किया। झारखंड पुलिस मुख्यालय में पोस्टिंग के लिए प्रतीक्षारत डीएसपी प्रमोद मिश्रा को ईडी ने दूसरा समन भेज दिया है।
