विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने सवाल किया था कि राज्य के भूमिहीन गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है। जिसके जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वर्ष 1985 के बाद सरकारी भूमि पर रह रहे भूमिहीन लाभुकों को जमीन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6144 के द्वारा प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
सरकार को प्राप्त हुआ है 7.5 लाख लोगों का आवेदन
मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि इसके तहत 3 डिसिमल भूमि बंदोबस्ती करने संबंधी प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। जल्द इसे कैबिनेट से पारित कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी 2001 भूमिहीन लाभुकों को भूमि बंदोबस्त करते हुए आवास का लाभ दिया गया है। कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में इससे संबंधित 7.5 लाख लोगों का आवेदन सरकार को प्राप्त हुआ है।
