मुख्यमंत्री हेमतं सोरेन से जुड़े शेल कंपनी शेल कंपनी व माइनिंग लीज मामले में गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है। इस पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से 11 जुलाई तक का वक्त मांगा है। मामले में कोर्ट में अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने मुख्यमंत्री का पक्ष रखा।
कोर्ट में मामले की वर्चुअल सुनवाई हुई
कोर्ट में मामले की वर्चुअल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार का पक्ष हाईकोर्ट में रखा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई। मामले में पार्थी शिवशंकर शर्मा हैं, जिनके अधिवक्ता राजीव कुमार हैं। मामले में ईडी भी एक पक्ष है। ईडी की तरफ से अधिवक्ता एसवी राजू ने पक्ष रखा।
सुनवाई टालने की मांग की गई थी
इसके पहले बीते शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इससे इंकार कर दिया था। बता दें पूर्व की सुनवाई में भी राज्य सरकार की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गयी है. लेकिन कोर्ट ने इससे सिरे से खारिज करते हुए सुनवाई जारी रखा।
