योजनाओं को समावेशी बनाने के लिए और सभी पात्र लोगों तक उनके फायदे पहुंचाने के लिए सरकारें अपने स्तर पर अलग-अलग तरह के प्रयास करती हैं। वहीं झारखंड की पांच प्रमुख योजनाओं को राज्य सरकार ने पूरी तरह से आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया है। साथ ही आधार अधिनियम 2016 को खाद्य आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित पांच योजनाओं में प्रभावी तरीके से लागू कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
विभिन्न योजनाओं के लक्षित लाभुकों तक पहुंचे लाभ
विभाग का मानना है कि विभिन्न योजनाओं के लक्षित लाभुकों तक लाभ पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए लाभुकों का आधार संख्या के साथ उनकी पहचान सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए आधार के डेमोग्रोफिक ऑथेंटिकेशन सर्विस, ओटीपी बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन सेवाएं विभाग अब लेगा। लाभुकों का आधार कार्ड पहचान के लिए इन योजनाओं में लिया जायेगा। बता दें कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित वैसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की अर्हता पूरी करते हैं उन्हें पांच किलोग्राम चावल व नमक, चीनी इत्यादि उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा के लाभुकों को भी सरकार अनाज देती है।
इन योजनाओं के लिए आधार लागू
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत संचालित विभिन्न खाद्यान्न योजना
- मुख्यमंत्री पेट्रोल सब्सिडी योजना
- सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना
- किरासन तेल वितरण योजना
- राशनकार्ड से संबंधित विभिन्न सेवाएं
